ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ `ਚ ਡਟੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ

0
264
SUPPORT US BY SHARING

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਨਮੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਰੁਲ ਰਹੇ ‘ਅੰਨਦਾਤਾ’ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਬਦਲਣ।
‘ਆਪ’ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਸਮ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਮੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਧੁੰਦ ਅਤੇ ਕੋਹਰੇ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਮੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਮੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੁਣ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।


ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਥੋਪ ਦੇਣ ਦਾ ‘ਆਪ’ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ 20 ਦਿਨ ਪਿਛੜ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡੰਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਛੇਤੀ ਬਿਜਾਈ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਮੌਕੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਪਰ ਕਿਉਂ ਪਵੇ, ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖਰਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਨਮੀ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਕੇ ਨਮੀ ਦੀ ਦਰ 23 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਬਦਰੰਗ (ਡਿਸਕਲਰ) ਦਾਣੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਨਰਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨਿੱਜੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ।

 

आम आदमी पार्टी (आप) के सीनियर नेता और विरोधी पक्ष के नेता हरपाल सिंह चीमा ने धान की खरीद हेतु नमी की शर्त नरम करने की मांग करते कहा कि पंजाब और केंद्र की सरकारें मंडियों में परेशान हो रहे ‘अंनदाता’ प्रति अपना रवैया बदले।
‘आप’ मुख्य दफ्तर द्वारा जारी प्रैस बयान में हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि मौसम के मद्देनजर धान की खरीद के लिए 17 प्रतिशत नमी की शर्त किसानी हितों के पूरी तरह खिलाफ है। नवंबर महीने में धुंध और कोहरे के दिनों में 17 प्रतिशत नमी की शर्त किसानों के साथ सरासर धक्का और बेइन्साफी है। चीमा ने कहा कि 17 प्रतिशत नमी की शर्त उस समय से चली आ रही है जब धान की लगवाई पहली जून या इस से भी पहले शुरू हो जाती थी, परंतु धरती निचले पानी और वातावरण संभाल के मद्देनजर अब 20 जून को धान की लगवाई तय कर दी गई है।
हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि धरती निचले पानी के गिर रहे स्तर और वातावरण चुनौतियों के प्रति आम आदमी पार्टी भी चिंतित है, परंतु यह सारी जिम्मेदारी केवल और केवल किसानों के सिर थोप देने का ‘आप’ जोरदार विरोध करती है। यदि धान की लगवाई 20 दिन पिछे कर शुरू करने का कानूनी डंडा सरकार ने उठाया है तो पिछेती बिजवाई के कारण धान की कटाई मौके पेश समस्याओं की मार अकेले किसान पर क्यों पड़े, जबकि किसान पहले ही भारी कर्ज और खेती संकट का सामना कर रहा है।
इस लिए पंजाब और केंद्र सरकार की खरीद एजेंसियों के लिए नमी सम्बन्धित तय शर्तें नये सिरे से निर्धारित कर नमी की दर 23 प्रतिशत तय की जाये। इसी तरह बदरंगा (डिसकलर) दाने की शर्त भी नरम की जाये।
हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि आज पंजाब भर के किसान इस समस्या को ले कर संघर्ष का रास्ता अपनाने के लिए मजबूर हैं। इस लिए कैप्टन अमरिन्दर सिंह और केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल निजी दखल दे कर यह मसला तुरंत हल करें।


SUPPORT US BY SHARING

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here